वाशिम :- दिनांक १८/१२/२०१७ रोजी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन द्वारा नागपुर हिवाळी अधिवेशनावर राज्यव्यापी भव्य महा आक्रोश मुंडन मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेहोते, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयातुन ४०००० च्या आसपास डीसीपीएस / एनपीएस धारक उपस्थित राहुन १९८२-८४ ची जुनी पेंशन योजना लागु करणे तसेच २३/१०चा शासननिर्णय आणि अन्यायकारक नवीन पेंशन योजना रद्द करण्याबाबतचा आपला आक्रोश शासनापर्यत पोहचविण्यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघठनने मुंडन आंदोलन केले.या नवीन पेंशन योजनेत मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून आज रोजी कसलाही लाभ मिळालेला नाही ,त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवुन देण्यासाठी जुनी पेंशन हक्क संघटन पुर्ण ताकदीनीशी या आंदोलनात उतरली होती.
तसेच विधीमंडळातील बहुतांश आमदार जुनी पेंशन योजना लागु करण्याचे आश्वासन देतात पण सभाग्रहात प्रभावीपणे मुद्दा का मांडला जात नाही ? पाच वर्षासाठी निवडुन आलेले लोकप्रतिनीधी आयुष्यभर पेंशन घेतात,तर आयुष्यभर सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पेंशन मिळणार ? याचं उत्तर आज शासनाकडुन घेण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय शिक्षकांना १२/२४ वर्षानंतर वरिष्ट वेतन श्रेणी लागु होत असताना मध्यंतरी २३ आॅक्टोबरला एक शासननिर्णय काढुन शाळा 'अ' श्रेणीत असेल तरच वरिष्ट वेतनश्रेणी लागु होईल असा निर्णय घेतल्याने शिक्षकांच्या मनात असलेली खदखद या मोर्चात दिसुन आली. जर या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची असेल तर मग आज ज्या शाळा अ श्रेणीत आहेत अशा शिक्षकांना १२ वर्ष पुर्ण होण्याअगोदरच शासन वरिष्ट वेतन श्रेणी आणि नाकारलेली जुनी पेंशन योजना लागु करणार का ? या मागणीसह १८ डिसेंबरला हजारो कर्मचारी मुंडन करून नागपुर विधीमंडळावर धडकले. वरील दोन्ही शासन निर्णयाबाबत पुन्रविचार करण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेंशनच्या शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती राज्य प्रसिध्दीप्रमुख बालाजी मोटे यांनी दिली.
सम्राट टाईम्स लाईव्ह
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा