शुक्रवार, १५ डिसेंबर, २०१७

मुस्लीम गवळी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांना निवेदन



प्रतिनिधी | कारंजा (लाड)

महाराष्ट्र मुस्लीम गवळी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता नागपूर विधानभवन येथे अखिल भारतीय गवळी समाज संघटनेचे समन्वयक जुम्मा प्यारेवाले व संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन दि.१५ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. 

         निवेदनात नमूद केले आहे कि, महाराष्ट्रात मुस्लीम गवळी समाज वंशपरंपरेने गायी पालन, दुग्ध व्यवसाय करणारा असुन राज्यातील विविध भागात भटकंती करत वसलेला आहे. सदर समाज राज्यात भटक्या जमातीत समावेश असुन शैक्षणीक, सामाजीक व आर्थिक द्रुष्ट्या अतिशय मागासलेला असुन या घटकाला समाजातील मुख्य प्रवाहात शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक द्रुष्ट्या आणण्यासाठी खालील बाबींची पुर्तता होणे आवश्यक आहे. राज्य मागसवर्ग आयोगाने शासनाकडे सादर केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोग अहवाल क्र. 49 बाबत मुस्लिम गवळी वंशपरंपरेने व्यवसाय करणारा असल्यामुळे मुस्लिम गवळी समाजाची नाॅन क्रिमीलेअर ची जाचक अट रद्द करावी. राष्ट्रीय स्तरावर स्थापन झालेल्या ओबीसी विभाजन आयोगाला राज्य शासनाकडुन मुस्लिम गवळी या भटक्या जमातीला अतिमागास प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारस करावी.मुस्लिम गवळी समाज भटका असल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या विविध जागेवर गेल्या कित्येक वर्षापासुन वास्तव्य करित असुन त्यांना शासनाच्या धोरणानुसार महसुली जागेचा मालकी हक्क देण्याबाबत कार्यवाही करावी. मुस्लिम गवळी समाजाच्या शैक्षणिक विकासासाठी त्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणी आधुनिक वाचनालय निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. सदर समाज क्रिडाप्रेमी असुन परंपरागत कुस्ती व इतर खेळाला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी आधुनिक व जागतीक स्तराचे व्यायामशाळा या समाजातील वास्तव्य असलेल्या भागामध्ये निर्माण करावे. मुस्लिम गवळी समाजासाठी पोलीस भर्ती पुर्व प्रशिक्षण आयोजित करावे. सदर समाजाच्या युवकासाठी यु.पी.एस.सी व एम.पी.एस.सी तयारीसाठी शासनाच्या समाजकल्याण विभागाकडे प्रशिक्षण आयोजित करावे.
सदर समाजाचा एक प्रतिनिधी विमुक्त व भटक्या जाती आर्थिक विकास महामंडळावर घेण्यात यावा. वरील विविध मागण्याबाबत सहानुभुतीपुर्वक विचार करून या समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी वरील मागण्या मान्य करावी  अशी विनंती करण्यात आली.तसेच सदर नेवेदन मृद,जलसंधारण,राजशिष्टाचार,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री राम शिंदे यांना  हि  देण्यात आल्याची माहिती वाशिम जिल्हाध्यक्ष ताज पप्पुवाले यांनी दिली आहे.  

सम्राट टाईम्स 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा