– अन्यथा तीव्र आंदोलन संभाजी ब्रिगेड चा इशारा
श्रीक्षेत्र माहूर : -कार्तिक बेहेरे
गुलाबी बोंड आळीने कापूस पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अर्ज सादर करण्यास सांगून वेळ मारून नेत अर्थसहाय्य देण्याचा शासनाचा डाव हा पिक विमा, कर्जमाफी व इतर योजना प्रमाणेच तालुक्यातील शेतकऱ्यांना वेठीस धरल्या नंतरही परिणाम मात्र यथातथा असून शासकीय यंत्रणे मार्फतच सर्वेक्षण करून गुलाबी बोंडआळी बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ३० हजार रुपये आर्थिक मदत तात्काळ देण्यात यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा माहूर तालुका संभाजी ब्रिगेड व सकल शेतकरी बांधवांच्या वतीने संभाजी ब्रिगेड प्रवक्ते जयकुमार अडकीने, शिवशंकर थोटे , राजकिरण देशमुख यांनी दिला आहे.
आदिवासी व नक्षलप्रवण माहूर तालुक्यात मुग उडीद पिकाचे बियाणे पण उगवले पण सडून गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाला होता. त्या नंतर सोयाबीन या नगदी पिकावर शेतकऱ्याची मदार असतांना ते एकरी ७५ किलो उत्पादित झाल्याने उत्पादन खर्चही निघाला नाही. कापसाचा पहिला वेचा परतीच्या पावसाने भिजवून नासवला असल्याने त्या मालाची काढणावळ सुद्धा शेतकऱ्यांना घरातून भरावी लागली. दुसरा वेचा बोंड अळीने खावून टाकला असून बोगस बियाण्यांमुळे शेतात आता पऱ्हाटीच्या काड्या उभ्या असून अनेक शेतकऱ्यांनी एकरी १ व्किंटल उत्पादन घेऊन नाईलाजाने उभ्या पिकावर गाढवाचा नांगर फिरवला आहे. तरीही माहूरचे कार्यालयाला सदैव दांडी मारणारे दांडीबहाद्दर तालुका कृषी अधिकारी नांदेड वरूनच बोगस जलयुक्त शिवार कामाची बिले काढण्यात मग्न असून त्यांच्या कार्यालयात दोन चतुर्थश्रेणी व ४ तृतीय श्रेणी कर्मचारी अभ्यागत शेतकऱ्यांना टोलवाटोलवीची उत्तरे देत आहेत. माहूर तालुक्यात २२ हजार ६२१ हेक्टर कापूस पेरा असून गुलाबी बोंड अळीने तब्बल ७ कोटीचे नुकसान केले असून अधिकारी व पदाधिकारी गुलाबी थंडीत रजई घेऊन स्वर्गसुखाचा आनंद उपभोगत असून शेतकरी मात्र आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर आहे.
एवढी भीषण परिस्थिती असून आणेवारी काढणारे महसूल प्रशासन व कृषी विभाग कुंभकर्णी झोपेत असून नुकतेच प्रशासनाच्या वतीने बोंडआळीच्या प्रादुर्भावाने नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांनी लेखी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन केले असून त्यामध्ये तत्वतः व निकष अशा शब्दछलाशी साधर्म्य असणाऱ्या अनेक जाचक अटी व शर्थी टाकून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा वेठीस धरण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबीस माहूर तालुका संभाजी ब्रिगेडचा तीव्र विरोध असून शासन स्तरावर नुकसानीचे सर्वेक्षण करून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट अर्थसहाय्य देण्यात यावे अशी आग्रही मागणी करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३० हजार रु.अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा