ई-सेवा संचालकांवर बेरोजकारींची कुर्‍हाड
महा-ई-सेवा केंद्रात होणारे सर्व कामकाज संग्राम कक्षातून करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. या धोरणाला लवकरच मुळ स्वरूप देण्यात येणार आहे. शासनाने घातलेला हा घाट महा ई सेवा केंद्र संचालकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळविणारा असून त्यांच्यावर हा मोठा आघात असेल. शासनाच्या या दुहेरी भुमिकेचा महा-ई सेवा केंद्रांना अर्थिक फटका बसणार यात शंका नाही.
स्वखर्चाने उभारलेले भांडवल आणि शासनाला कोणतीच झळ नसली तरी हा निर्णय का..? असा संतप्त सवाल महा ई सेवा केंद्र संचालक करीत असून या धोरणाला प्रखरतेने विरोध करीत आहे. या धोरणामुळे गेल्या ८ ते १० वर्षापासून महा-ई-सेवा केंद्र चालवणाऱ्या जिल्ह्यातील अनेकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळणार असल्याने शासनाच्या या उद्योग धोरणाला विरोध होत आहे. महा ई सेवा केंद्राची निर्मिती हि इ. स. 2008 मध्ये करण्यात आली. ग्रामीण भागातील पाच ते सहा गावात एक महा ई सेवा केंद्र उभारले गेले. त्यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांनी पदरमोड करून दीड, दोन लाखांपर्यंत गुंतवणूक करून सरकार नियुक्त फ्रेंचायशी मार्फत केंद्र सुरू केली. महा ई सेवा केंद्रासाठी १० ते २० हजार रु. डीपॉझीट भरले आहे. संगणक, स्कॅनर व इतर साहित्यात गुंतवणूक केली. कार्यालयाचे भाडे, कर्मचाऱ्याचे मानधन आदीवरही खर्च होत आहे. महा ई सेवा केंद्रातून विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे यात उत्पन्न, नॉन क्रिमिलेयर, जातीचे, अधिवास आदी प्रमाणपत्र देण्याची अविरत सेवा दिली जात आहे. हि सेवा नाममात्र कमिशनवर दिली जात असून याच्या व्यतिरिक्त शासनाकडून कोणतेही सहाय्य नाही, तथापी संग्राम कक्षसाठी केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत आहेत हे विशेष. महा ई सेवा केंद्र चालकांचा व्यवसाय विभागला जाणार असून, मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाटेकरी निर्माण होणार असल्याने चालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
महा ई सेवा केंद्रावर कागदपत्रां शिवाय अन्य कामकाजांचाही भार आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी सहाय्य पीकविमा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, शासनाने निर्देशित केलेल्या गावशाळा, अंगणवाड्यां मध्ये आधार कॅम्प तसेच महसूल विभागाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या युद्धपातळीवर पार पाडल्या जात आहेत. महा ई सेवा केंद्रातून होणारे कामकाज संग्राम केंद्रातून करण्याचे धोरण आखले आहे. या संग्राम केंद्राची संख्या वाढविण्याचा सरकार आटापिटा करीत असून एकाच पोर्टलला दहा केंद्र जोडण्याचे उद्दिष्ठ असून एवढी उठाठेव सरकार करते आहे. शासनाला कोणतीच झळ नसलेल्या महा ई सेवा केंद्रांना वाऱ्यावर सोडून संचालकांना बेरोजगार करीत आहे. केंद्र व राज्य सरकार देशात मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करणार आहे असे सांगत असतांना महा ई सेवा केंद्राचे काम विभागून संग्राम केंद्रांना देत आहे. महा ई सेवा केंद्र शासनाच्या सर्व योजना नियोजनबध्द राबत असताना ही सर्व कामे विभागून देण्याचा अटाहास का ? याकारणाने महा ई सेवा केंद्र चालंकावर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. शासनाच्या या दुहेरी भूमीकेचा महा ई सेवा केंद्र चालकांना फटका बसणार आहे.
महा ई सेवा केंद्रातून दिल्या जाणाऱ्या सेवेतून शासनाला मोठया प्रमाणावर महसूल मिळत आहे. आज पर्यंत महा ई सेवा केंद्रा अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवेतून शासनाला करोडो रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. शासन एका बाजूला रोजगार उपलब्ध करणार असे सांगत असून या धोरणामुळे आहे-त्या केंद्र चालकांचा रोजगार काढून त्यांना बेरोजगार करण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. शासनाच्या धोरणामुळे महा-ई-सेवा केंद्र चालकांच्या व्यवसायावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. शासनाने दिलेल्या आज पर्यंत दिलेल्या सर्व जबाबदाऱ्या महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनी यशस्वीरीत्या राबविल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे. महा-ई-सेवा केंद्राच्या सेवा सीएससी केंद्रांना देऊन शासन एकप्रकारे महा-ई-सेवा केंद्र चालकांवर अन्याय करीत आहे. यामुळे महा-ई-सेवा केंद्र चालकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ येणार आहे. ज्या महा-ई-सेवा केंद्रा चालकांनी गेल्या काही वर्षा पासून अहोरात्र मेहनत करून शासनाच्या सेवा ग्रामीण भागांपर्यत पोहचविल्या याचा विचार करून शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी होत आहे.
╭════════════╮
--------------------------------
सम्राट टाईम्स लाईव्ह
╰════════════╯
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा