मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून माहिती अधिकाराची अवहेलना !

*राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशाची पायमल्ली !



·*शिष्तभंगाची कार्यवाही न करता संबंधित अधिकाऱ्यास दिले बढतीचे गिफ्ट !



·*गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है |



·*माहिती उपलब्ध नसल्याचे न पटणारे दिले उत्तर*



·*अपिलार्थी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका सादर करणार


 श्रीक्षेञ माहूर :-कार्तिक बेहेरे



 राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मु.का.अ.जि.प. नांदेड यांना माहूर येथील माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला माहिती देण्याचे आदेशित केल्यानंतर सुद्धा माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागितलेली माहिती न देता भलतीच व दिशाभूल करणारी अपूर्ण माहिती देऊन त्याची भलावण केल्याने अण्णा हजारे यांनी ज्या उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आणल्या त्याच उद्देशाला हरताळ फासणारी घटना घडल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यात प्रचंड खळबळ उडाली असून सदरील बाबतीत मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद येथे मा.  राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशाची पायमल्ली केल्या प्रकरणी अवमान याचिका दखल करणार असल्याची माहिती माहीती अधिकार कार्यकर्ता गजानन शिंदे यांनी आपल्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली.


          माहूर येथील गजानन अांबादास शिंदे यांनी किनवट व माहूर या आदिवासीं प्रवण व नक्षलग्रस्त तालुक्यातील टंकलेखन संस्था ची अधिकृत माहिती जन माहिती अधिकारी जि.प. शिक्षण विभाग((मा.)  नांदेड  यांना मागितली होती सदरील माहितीमध्ये “माहूर/किनवट या आदिवासी प्रवण व नक्षलग्रस्त तालुक्यात किती टंकलेखन संस्थाना मान्यता दिली व ती कोणत्या आधारावर दिली. त्या संस्थाचालकांनी सदरील मान्यतेच्या प्रस्तावा सोबत कोणती कागदपत्रे (पुरावे) जोडले या माहितीची संपूर्ण कागदपत्रे (पुरावे)यांची अधिकृत प्रमाणित पत्रे देण्यात यावी असा माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार जन माहिती अधिकारी जि.प. शिक्षण विभाग((मा.) नांदेड  यांच्या कडे दि. १५/१०/२०१५ रोजी सादर केला होता. मात्र संबंधिताकडून अर्जदारास माहिती देण्यास अक्षम्य टाळाटाळ होत असल्याने त्यांनी दि. ०२/१२/२०१५ रोजी  प्रथम अपील अधिकाऱ्या कडे अपील सादर केले परंतु प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनी सुद्धा यावर कोणताच निर्णय न दिल्याने. व्यथित झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची सदर प्रकरणी फार मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची पक्की खात्री झाल्याने सदर प्रकरणाला वाचा फोडायचीच असा चंग बांधून आर्थिक, शारीरिक मानसिक कष्ट सोसण्याची संपूर्ण तयारी ठेऊन दि. १४/०१/२०१६ रोजी मा.  राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे अपील क्र. ०१७१/२०१६ प्रमाणे अपील केले . सदर अपिलावर मा.  राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद येथे दि. ०६/०४/२०१७ व २६/०४/२०१७ रोजी अपिलार्थीच्या अपिलावर सुनावणी ठेवली होती. व त्यानंतर दि. १८/०८/२०१७ रोजी परत सुनावणी घेतली त्यावेळी जन माहिती अधिकारी श्री बि.एस. जोशी उपशिक्षणाधिकारी(मा.)  जि.प. नांदेड  उपस्थित होते तर प्रथम अपिलीय अधिकारी शिक्षणाधिकारी(मा.) जि.प. हे अनुपस्थित होते. यामध्ये झालेल्या सुनावणीत जनमाहिती आधिकारी तथा उपशिक्षणाधिकारी(मा.) यांनी अपिलार्थीच्या माहिती अधिकार अर्जास कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचे सिद्ध झाल्यावरून श्री.बि.एस. जोशी जन माहिती अधिकारी तथा तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी (मा.) जि.प. नांदेड यांच्या विरुद्ध कलम माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १९(८)(क)  अन्वये शिस्तभंगाची कार्यवाही करून अपिलीय अधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी (मा.) जि.प. नांदेड यांनी अधिनियमातील कलम १९/(६) चा भंग केल्याने त्यांचे विरुद्ध अधिनियमातील १९(८)(ग) व सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या दि.३१/०३/२००८ च्या परिपत्रक क्र. केमाअर्ज -२००७/७४/प्र.क्र.१५४/०७/०६/ नुसार शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीची शिफारस मा.  राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद  यांनी केली असून अपिलार्थीस १५ दिवसाच्या आता नोंदणीकृत टपालव्दारे त्यांनी मागितलेली माहिती पुरवून नुकसान भरपाई पोटी रु. ५ हजार देण्यात यावे असा आदेश दि.१८/०८/२०१७ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नांदेड यांना दिला व  जा.क्र. १११६२ दि. २१/०९/२०१७ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नांदेड कडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे.

                 असे असले तरी तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा उपशिक्षणाधिकारी(मा.) जि.प. नांदेड यांच्या विरुद्ध शिस्त भंगाची कार्यवाही न करता  उलट मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. नांदेड यांनी त्यांना शिक्षणाधिकारी (मा.) पदावर बढती देऊन आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत. तर प्रथम अपिलीय आधिकारी तथा शिक्षणाधिकारी (मा.) यांच्यावरसुद्धा कोणतीही शिस्तभंगाची कार्यवाही न करण्याचे औदार्य दाखविले आहे. आपिलार्थीस मात्र त्यांनी मागितलेल्या माहितीतील कोणतीही माहिती न देता भलतीच माहिती देऊन व नुकसान भरपाईची रक्कम ५ हजारचा धनाकर्ष देऊन भलावण केल्याने व्यथित झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास “ ये दुनिया ये मैफिल मेरे काम की नही”हे  स्व. राजकुमार या प्रसिद्ध अभिनेत्यावर चित्रित झालेले जुने  गाणे गाण्याची दुर्दैवी वेळ आल्याने अण्णा हजारेचा माहिती अधिकार कायदा कुचकामी ठरण्याची वेळ प्रशासनातील बहाद्दरांनी आणली असून सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाद मागणार असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ता गजानन अांबादास शिंदे यांनी आपल्या प्रतिनिधीस माहिती देतांना सांगितले.