_अ.भा.मुस्लीम गवळी समाज संघटनेची मागणी : उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन
प्रतिनिधी | कारंजा (लाड)
शासनाच्या धोरणानुसार महसुली जागेच्या मालकी हक्कासाठी पात्र असलेल्या सर्व झोपडपट्टीधारकांना कायमचे पट्टे द्यावेत, शासकीय जागेचा शिक्का पुसून काढावा! अशी आग्रही मागणी अखिल भारतीय मुस्लीम गवळी समाज संघटनेने च्या वतीने दि. २१ डिसेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी, कारंजा यांना निवेदन देऊन करण्यात आली आहे .
निवेदनानुसार, मुस्लिम गवळी समाज भटका असल्यामुळे संपुर्ण महाराष्ट्रात शासनाच्या विविध जागेवर गेल्या कित्येक वर्षापासुन वास्तव्य करित असुन ते शासनाच्या धोरणानुसार महसुली जागेच्या मालकी हक्कासाठी पात्र आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार शहरातील ४० टक्के नागरिक झोपडपट्टीत राहतात. मात्र घर टॅक्सवर अदयापही शासकीय जागा असाच उल्लेख असल्याने त्यांना कुठलीही बॅंक घर बांधणीसाठी कर्ज देत नाही. घोषित झोपडपट्टी असल्याने आवास योजना राबविल्या जातात. मात्र शासकीय जागेचा शिक्का पुसला न गेल्याने ही बाब त्या झोपडपटटी धारकांना अडचणीची ठरली आहे. सध्या सुरू असलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेसाठी जागेचा मालकी हक्क असल्याचा पुरावा मांगण्यात येत आहे. नागरिकांजवळ हे पुरावे नसल्यामुळे त्यांना योजने पासुन वंचित राहावे लागत आहे. त्यांना योजनेसाठी जागेचा मालकी हक्क असल्याचा पुरावा देण्यात यावा .
राज्यातील सर्व झोपडपटटीधारकांना कायमचे पटटे दयावेत हे शासकीय धोरण असुन या बाबत उपविभागीय अधिकारी, मुख्यअधिकारी व नगर रचना अधिकारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने कार्यवाही करण्याबाबतचे महसुल विभागाचे परिपत्रक आहे. शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र झोपडपटटी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम,१९७१ तसेच (सुधारणा) अधिनियम २०१४ च्या तरतुदीनुसार ०१/०१/२००० पुर्वीच्या झोपडपटटी संरक्षित करा, असे निर्देश आहे. आणि या भागातील नगरिकांजवळ सन २००० च्या पुर्वीचे पुरावे सुध्दा उपलब्ध आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून शहरातील घोषित झोपडपटटयांचे सर्व्हेक्षण करून शहरातील सर्व नागरिकांना त्यांच्या राहत असलेल्या शासकीय जागेवर मालकी हक्काचे पटटे देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदन देतांना अखिल भारतीय मुस्लीम गवळी समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ताज पप्पुवाले यांच्या सह शहरातील बहुसंख्य नागरिकांची उपस्थिती होती.
सम्राट टाईम्स
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा