जनतेतुन निवडलेल्या सरपंचांना पायउतार करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला

——————————————
मंगरूळपीर-
आपल्या  पसंतीचा सरपंच  निवडण्याचा
अधिकार सामान्य जनतेला मिळाल्यामूळे
संपुर्ण ग्रामीण जनतेत उत्साहाचे वातावरण पसरले आहे. शासनाचा
जनतेतुन  सरपंच निवडण्याचा निर्णय
सर्वांच्या  फायद्याचा ठरणारच.या निर्णया
मुळे सरपंच पदाच्या निवडीत जनताच अग्रगण्य राहणारच खर्‍या अर्थाने एक चांगला व प्रामाणिक सरपंच निवडीचा
महत्वाचा अधिकार जनतेला मिळाला
असल्याने जनसामान्यात अभिमानाची बाब आहे
थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंचांना शासनाने अधिक अधिकार दिले आहेत. परिणामी सरपंचांना पदावरून काढणे जवळपास अशक्य राहणार आहे. अशा परिस्थितीत सरपंचांनी अधिकार आणि स्थैर्याच्या जोरावर मनमानी करू नये आणि पंचायतीत सरपंचविरोधी बहुमत असेल तर त्या जोरावर सदस्यांनाही कुरघोडी करता येऊ नये म्हणून शासनाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. परंतु, सरपंचांना पायउतार करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला राहणार आहेत.
गुजरात, मध्यप्रदेशच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्र शासनानेही थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा शासनाने घेतला. नगराध्यक्षांची निवडही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. बर्‍याच नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचे आणि बहुमत वेगळ्याच पक्षाला, असे चित्र दिसून आले. अशा स्थितीत नगरपालिकेच्या दैनंदिन कारभारात राजकारणामुळे विकासाला ‘ब्रेक’ लागू नये म्हणून शासनाने नगराध्यक्षांचे अधिकार वाढवले. तसेच आता थेट जनतेने निवडून दिलेल्या सरपंचांचे अधिकारही शासनाने वाढवले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सभांच्या विषयपत्रिकेस अंतिम रूप देण्याचे अधिकार सरपंचांना दिले आहेत. मात्र, या अधिकाराचा गैरवापर होऊ नये म्हणून दक्षताही घेण्यात आली आहे. सरपंच एखादा विषय पंचायतीच्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर घेत नसतील, तर तीन किंवा त्यापेक्षा अधिक सदस्यांनी मागणी केल्यास लगतच्या सभेत तो विषय सभेच्या विषयपत्रिकेवर समाविष्ट करावा लागेल. एवढेच नव्हे, तर पंचायतीच्या सभेपुढील ऐनवेळी आलेले वित्तीय विषय पंचायतीच्या सदस्यांना पाठवलेल्या विषयपत्रिकेसोबत असावे. अन्यथा त्या विषयावर कामकाज होऊ शकणार नाही.
ग्रामपंचायतीचा कोणत्याही विषयावरील ठराव हा त्या गावाच्या व्यापक हितास बाधक ठरणारा असेल तर सरपंच तो ठराव नंतरच्या ग्रामसभेपुढे अंतिम निर्णयासाठी ठेवतील. त्यावर ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम राहतील. ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करण्याचे अधिकार सरपंचांना दिले आहेत. वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून ते पंचायतीपुढे (ग्रामपंचायत सदस्य) ठेवतील. पंचायत ३१ जानेवारी किंवा त्यापूर्वी अंदाजपत्रकाबाबतच्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देईल. त्यानंतर ते ग्रामसभेपुढे ठेवले जाईल. ग्रामसभा २८ फेब्रुवारी किंवा त्यापूर्वी मंजूर करेल. त्यानंतर ३१ मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी पंचायत समिती त्यास मान्यता देईल किंवा कोणत्याही योजना, कामावरील खर्च वाढविणे, कमी करणे याबाबतीत निर्देश देईल. त्यानुसार कार्यवाही झाल्यानंतर पंचायत समितीकडून मुदतीत मान्यता मिळेल. सरपंचांनी ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक सादर न केल्यास किंवा पंचायतीने त्यास शिफारशी न दिल्यास किंवा ग्रामसभेने मंजुरीचा निर्णय न घेतल्यास गावाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने करावयाच्या अनिवार्य आणि कार्यालयीन खर्चाचे अंदाजपत्रक ग्रामसेवक तयार करून ते पंचायत समितीला सादर करतील, अशी तरतूदही अधिनियमात करण्यात आली आहे.                                                                          फुलचंद भगत,
9763007835