वाशिम - शासनाने नुकताच काढलेला शासन निर्णय समाजकार्य पदविकाधारक विद्यार्थ्यासाठी अन्यायकारक व जाचक ठरणारा असून हा शासन निर्णय शासनाने त्वरीत रद्द करावा अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात शुक्रवार, 29 सप्टेंबर रोजी संघटनेचे प्रविण पट्टेबहादूर यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले असून शासननिर्णय रद्द न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही निवेदनाव्दारे देण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद आहे की, शासनाने आता कोणत्याही शाखेतील पदवी प्राप्त असणार्या उमेदवाराला समाजकल्याण अधिकारी, आदिवासी विभागातील सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (एपीओ), महिला व बालविकास अधिकारी, समाजकल्याण निरीक्षक व गृहपाल, वैद्यकीय क्षेत्रात समुपदेशक, शाळा समुपदेशक, महिला समुपदेशक, तुरुंग अधिकारी (आयसीडीएस) मार्फत स्थायी अंगणवाडी सुपरवायझर, विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात समन्वयक अशा विविध पदासाठी आता कोणत्याही शाखेतील पदवी ग्राह्य धरणार असल्याचा शासन निर्णय शासनाने काढुन समाजकार्य पदवीधारकावर अन्याय केला आहे. समाजकार्य पदवी प्राप्त असलेला विद्यार्थीच या विविध पदासाठी लायक आहे. कारण पाच वर्ष तो समाजकार्याचाच अभ्यास करुन पूर्णपणे सक्षम होतो. समाजाशी तो सतत निगडीत असतो. विविध सामुदायिक समुहाचा अभ्यास, दुर्बल घटकांच्या समस्या त्याला माहीत असतात. तो सतत फिल्डवर्कवर जात असतो. त्याला विविध बाबींचा भरपूर अभ्यास असतो. म्हणून हाच विद्यार्थी या पदासाठी पात्र आहे. शासनाने या बाबीचा गंभीर विचार करुन समाजकार्य पदवीधारक विद्यार्थ्यासाठी जाचक व अन्यायकारक असलेला हा शासन निर्णय रद्द करावा. अन्यथा या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आजी, माजी सर्व समाजकार्याचे पदविधारक यांच्यासह सम्यक विद्यार्थी संघटनेच्या वतीने लोकशाही पध्दतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा दिलेल्या निवेदनाव्दारे देण्यात आला.
सम्राट टाइम्स ब्युरो.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा